उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार अवैध रोकने को वचनबद्ध है। शनिवार को हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में विक्रम सिंह ने कहा कि अब अवैध खनन पर चालान के साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। ऐसा देखने में आता है कि धनाढ्य लोग चालन के रूप में मोटी रकम चुकाते हैं और एफआईआर से बच जाते हैं। एफआईआर होगी तो अवैध खनन करने वाले दोषी को कोर्ट से सजा भी होगी।
मंत्रियों और विधायकों के साथ अधिकारियों के ब्लड रिलेशन में स्टोन क्रशर समेत खनन की अनुमति बंद करने पर विचार किया जा रहा है। खनन नियमों में संशोधन और माइनिंग एक्ट में बदलाव की तैयारी हो रही है। खनन के लिए चिन्हित क्षेत्र में बुर्जियां लगाई जाएंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैक्टर आदि चलाकर परिवार पालने वाले छोटे लोगों को बेवजह तंग न किया जाए।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने चार माह के कार्यकाल में 26 स्टोन क्रशर बंद किए हैं और दो करोड़ रुपये बतौर जुर्माना राजस्व जुटाया है। प्रदेश में रोजगार और उद्योग के लिए 2022 तक पैकेज को बढ़ाया गया है। उद्योगों में मशीनरी और बीमा समेत अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए चालक की उम्र 60 साल से अधिक न हो। चालक का पूर्व का रिकॉर्ड जांचने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश में सीमेंट उद्योग के बावजूद सीमेंट बाकी राज्यों की तुलना में महंगा होने के सवाल पर उद्योग मंत्री बोले - माल भाड़ा अधिक होने से सीमेंट के दाम अधिक हैं। माल भाड़ा घटाने की बात पर ट्रक यूनियनें आंदोलन की बात करती हैं। शीघ्र सीमेंट के दाम घटाने के लिए कोई रास्ता निकालने पर विचार किया जाएगा। पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, जिप अध्यक्ष राकेश ठाकुर, उपायुक्त डॉ. रिर्चा वर्मा व एसडीएम अरिंदम चौधरी भी मौजूद रहे।