विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने उठाया मामला
विद्युत बोर्ड प्रबंधन बनवाए एकीकृत नीति : ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर ने बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि जानलेवा और गैर-जानलेवा दुर्घटनाओं के मामलों में कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवारों को मुआवजा, आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एकीकृत नीति बनाई जाए।
उन्होंने बताया कि बोर्ड में एक समान और स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से कई पात्र परिवारों को समय पर सहायता नहीं मिल रही है। सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सहायता योजना के तहत तीन महीने के भीतर नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण पीड़ित परिवार को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इसके अलावा संघ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए लागू टाइप टेस्ट की शर्त तत्काल खत्म करने की मांग की है। राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का कहना है कि 12 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर ऑर्डर नंबर 14 के तहत उच्च वेतनमान लागू करने की मांग कर्मचारियों ने की है। बताया जा रहा है कि प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। आईटीआई और गैर-आईटीआई कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ जल्द मिल सकता है।