वन भूमि पर कब्जे कर अवैध सेब बगीचे उगाने और अन्य अतिक्रमण करने वालों में से प्रदेश सरकार तीन कमजोर वर्ग विशेष के लोगों को राहत दिलाने की तैयारी में है। इसके लिए समाधान तलाशने को माथापच्ची शुरू हो गई है।
प्रदेश सरकार बीपीएल परिवारों, छोटे किसानों और पिछडे़ वर्गों को राहत दिलाने के लिए पॉलिसी बनाने की ओर बढ़ रही है ताकि हाईकोर्ट में इसका पक्ष रखा जा सके। मंगलवार को इस मसले पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक राज्य सचिवालय में हुई।
बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सेब बगीचों और अन्य अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार ने छोटे अतिक्रमणकारियों 10 बीघा तक के कब्जों पर फिलहाल कार्रवाई न करने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय से अपील करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया।