हिमाचल में 21 लाख उपभोक्ताओं को लग सकता है बिजली का झटका

साल 2019 में बिजली की दरें पहली अप्रैल से लागू करने की जगह पहली जुलाई से लागू की गई थीं। साल 2018-19 का राजस्व अंतर सिर्फ  18 करोड़ होने से यह बदलाव किया था। आयोग ने 18 करोड़ के इस अंतर को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। घरेलू उपभोक्ताओं को आयोग ने पांच पैसे प्रति यूनिट का लो वोल्टेज झटका दिया था।

औद्योगिक इकाइयों की बिजली भी पांच से दस पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई थी। अब साल 2019-20 समाप्त होने तक और बीते सालों का राजस्व अंतर जुड़कर 487 करोड़ पहुंच गया है। बोर्ड को साल 2020-21 के लिए वार्षिक राजस्व आय के तहत छह हजार करोड़ की जरूरत है, जबकि वर्तमान बिजली दरों से बोर्ड को 5588 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। ऐसे में यह अंतर 411 करोड़ हो गया है।

इसके अलावा साल 2017-18 का 76 करोड़ का अंतर अभी भी खड़ा है। ऐेसे में कुल 487 करोड़ का राजस्व अंतर हो गया है। ऐसे में आय के साधन कम होने और खर्च अधिक होने की बात बोर्ड ने नियामक आयोग से उठाई है। बोर्ड की याचिका पर आने वाले दिनों में नियामक आयोग स्थिति स्पष्ट करेगा। बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेपी कालटा ने आयोग के समक्ष पिटीशन दायर करने की पुष्टि की है।