हिमाचल प्रदेश में चारों नगर निगम का चुनाव फंस गया है। संबंधित क्षेत्रों के विधायक नगर पंचायत और नगर परिषद की दर्ज पर निगम के महापौर तथा उपमहापौर के चुनाव में वोटिंग राइट मांग रहे हैं। ऐसे में निगम महापौर और उपमहापौर की सारी चुनाव प्रक्रिया रुक गई है। ऐसे में शहरी विकास विभाग ने यह मामला प्रदेश सरकार को भेजा है। सरकारी स्तर पर इस मामले में अब विधि विभाग से कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद ही सरकारी की ओर से चुनाव संबंधी आगामी अधिसूचना जारी होगी। हिमाचल प्रदेश में पांच नगर निगम हैं। राजधानी शिमला अंग्रेजों के जमाने का नगर निगम है।
जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगम पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इन चारों नगर निगमों में चुनाव हुआ। धर्मशाला और मंडी में भाजपा काबिज है, जबकि सोलन और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वहीं, नगर निगम शिमला का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए ही हुआ है। यहां कांग्रेस पार्टी बहुमत में है। ऐसे में यहां महापौर और उपमहापौर कांग्रेस पार्टी के हैं। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने कहा कि फाइल सरकार को भेजी गई है। अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
सुक्खू और जयराम के दरबार में पार्षद
चारों नगर निगम में महापौर और उपमहापौर चुने जाने हैं। चुनाव में जीते हुए पार्षदों को वोट करना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद महापौर और उपमहापौर बनने के लिए सुक्खू और जयराम के दरबार में हाजरियां भरने लगे हैं।
तीन दिन बाद स्थिति होगी साफ
नगर निगम के महापौर और उपमहापौर चुनाव में विधायकों को वोटिंग राइट देना है या नहीं, तीन दिन के भीतर इसकी स्थिति साफ होने की संभावना है। चारों नगर निगम में 15 अक्तूबर को महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल खत्म हो गया है।