शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उधर, एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है।
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शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उधर, एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा।