कर्मचारियों के प्रतिपूरक, राजधानी और आवासीय भत्ते को बढ़ाने की मांग पर नया वेतनमान लागू होने के बाद ही निर्णय होगा। विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुथ श्रेणी पदों को भरा जाएगा। कर्मचारियों को 4-9-14 वेतनमान देने का मामला वित्त विभाग को भेजा है। कर्मचारी महासंघ ने इस योजना को दोबारा लागू करने का मामला उठाया। सरकार के जलशक्ति विभाग और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने यह मामला उठाया कि कुछ विभागों को बाहर रखा गया है। इसमें रिकवरी भी जुड़ी है। यह उल्लेख 27 नवंबर को हुई संयुक्त सलाहकार (जेसीसी) की बैठक के बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी में हुआ है। इन्हें बुधवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किया है।
इन बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणियों के अनुसार अधीक्षक ग्रेड एक को एक बार में ही पदोन्नति देने के मामले में मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले का परीक्षण होगा। वरिष्ठ सहायकों को भी अब दस साल के बजाय सात वर्ष में पदोन्नत करने के नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही निर्णय लेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के मसले पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फैसला लेंगे। 20 साल के बजाय चालकों और क्लीनरों को 15 साल में विशेष इंक्रीमेंट देने पर भी सरकारी स्तर पर विचार हो रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में कंपेनसेंटरी भत्ते को बढ़ाने के मामले में भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
अनुबंध कर्मचारियों को 30 सितंबर से लाभ देने का उल्लेख नहीं, पर सीएम कर चुके घोषणा
अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल तीन से दो साल करने की घोषणा तो की गई है, मगर इसे 30 सितंबर से देने की बात का उल्लेख नहीं है। अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल से ही वरिष्ठता का लाभ देने के मामले पर विचार-विमर्श होगा।