बैठक में फैसला: निजीकरण के विरोध में सांसदों को मांग पत्र सौंपेगी आंगनबाड़ी यूनियन

25 से 29 जुलाई तक दिल्ली में महा पड़ाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आईसीडीएस विरोधी कार्य कर रही है। नंद घर भी निजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं। उन्होंने निजीकरण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ग्रेच्युटी देने की मांग की। उन्होंने कर्मियों को प्री प्राइमरी में सौ प्रतिशत नियुक्ति देने, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, वर्ष 2013 की एनएचआरएम की बकाया राशि का भुगतान करने और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को बराबर वेतन देने की मांग की। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, यूनियन की महासचिव वीना शर्मा मौजूद रहे।