उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई चरण चार के तहत 1,500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिन पर लगभग 2,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्य किया जाएगा। उन्होंने जन–प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थानों और भू-स्वामियों से आग्रह किया कि वे भूमि उपलब्धता एवं अन्य औपचारिकताओं में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे पीएमजीएसवाई-1 और पीएमजीएसवाई-चार के तहत स्वीकृत सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर प्रदेश की जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने डोडरा क्वार सड़क की अवधि बढ़ाने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया।