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जानिए, सीएम के घर चोरी की कैसे रची गई साजिश

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मुख्यमंत्री के सराहन स्थित शांतिकुं ज पुश्तैनी महल में चोरी की साजिश चार लोगों ने रची थी। इस साजिश में नाबालिग का भी हाथ बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि पकड़े गए चोरों में से चार ने चोरी का प्लान तैयार किया था। पुलिस शुरू से ही इस बात का संदेह जता रही थी कि वारदात में स्थानीय लोगों का हाथ भी है।
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पुलिस का यह संदेह भी सच साबित हुआ है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक महल में 24 अक्तूबर की रात को चोरी की वारदात को अंजाम देने में फिलहाल दो स्थानीय लोगों के अलावा दो नेपाली मूल के लोगों का सीधा हाथ होना पाया जा रहा है। अब तक हुई पूछताछ में यही सामने आया है कि चोरी में नाबालिग नेपाली की सक्रिय भूमिका रही है।

उसने ही महल में घुस कर सामान चोरी किया, वहीं अन्य ने उसका साथ दिया। चार लोगों ने मिलकर योजना बनाई। चोरी करने के बाद, उन्होंने मंडी के नगवाईं के दोनों लोगों को सूचना दी। उन्होंने रामपुर पहुंच कर सामान लिया और अपने घर निकल गए। वहां पहुंचने पर जब मामला उछला तो उन्होंने चोरी के सामान को मिट्टी में दबा दिया।
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चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया नाबालिग नेपाली

एसआईटी को जैसे ही इस चोरी को लेकर पुख्ता सुराग दस अक्तूबर को हाथ लगा तो एसआईटी ने डीएसपी रत्न सिंह नेगी की अगुवाई में चंडीगढ़ से नाबालिग नेपाली को ग्यारह नवंबर की सुबह पकड़ लिया।

इस मामले में पिछले कई दिनों से रामपुर में डटे और छानबीन कर रहे एएसपी भजन सिंह नेगी की अगुवाई में मंडी नगवाईं गई टीम ने दोनों आरोपियों की वहां मौजूदगी की पुख्ता जानकारी पर दबिश देकर दोनों को घर से ही पकड़ लिया।

यहां उनसे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने मिट्टी में दबाए गए चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया। दोनों को रामपुर लाया गया।
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और लोग भी हो सकते हैं शामिल

हालांकि पुलिस अभी भी इस चोरी की वारदात में और लोगों की संलिप्तता को पुष्ट करने के लिए पकड़े आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अभी तक पकड़े गए पांचों आरोपियों के किसी अन्य चोरी की वारदात में शामिल होने को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले है।

घोषित इनाम पर डीजीपी ही लेंगे फैसला- पुलिस अधीक्षक डी डब्लू नेगी ने कहा कि चोरी का सुराग देने वाले को नकद ईनाम देने के मामले में बताया कि इस पर डीजीपी ही कोई फैसला ले पाएंगे। ढाबा मालिक महिला और वहां मौजूद रही युवतियों को इनाम दिया जाएगा या नहीं, इस पर पुलिस महानिदेशक स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा।
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