जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के घरों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाए, ताकि उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी हो। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि बाहर से आए लोग निर्धारित समय तक अपने घरों में क्वारंटीन की अवधि पूरा करें।
मजदूरों को रोजगार प्रदान कर यहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिएमुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान कर यहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश में विकास कार्य और कृषि गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आरडी धीमान, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, ओंकार शर्मा और संजय कुंडू तथा मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह भी शामिल रहे।
वहीं, प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे लाखों हिमाचली लोगों को प्रदेश लाने और प्रदेश में फंसे दूसरे राज्याें के लोगों को भेजने के लिए चौदह नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। पहले सरकार ने इस काम के लिए आठ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन राज्य नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहे राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल से मिली जानकारी के बाद अधिकारियों पर पड़ रहे ओवरलोड के चलते को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सचिव सूचना रजनीश को हरियाणा, दिल्ली और एनसीटी, सचिव वित्त अक्षय सूद तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मंडलायुक्त शिमला राजीव शर्मा को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, श्रमायुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया को झारखंड और उड़ीसा, सचिव राज्यपाल राकेश कंवर को उत्तर प्रदेश, विशेष सचिव वित्त डीडी शर्मा को बिहार, मानसी सहाय ठाकुर को महाराष्ट्र, गोवा और पुंडुचेरी, सुदेश मोक्टा को केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक, निदेशक हिप्पा चंद्र प्रकाश वर्मा पश्चिम बंगाल, निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन को पंजाब, चंडीगढ़ और मोहाली ट्राई सिटी, विशेष सचिव ऊर्जा हेमराज बैरवा को राजस्थान, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दियु, विशेष सचिव वन नीरज कुमार को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वरिष्ठ एचएएस अधिकारी मनमोहन शर्मा को असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोहित जम्वाल को अंडमान निकोबार और सिक्किम के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है।