हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन की शिमला में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अगर सरकार 15 दिन के भीतर जीएसटी पर फैसला नहीं लेती है तो विकास कार्यों के टेंडर का विरोध किया जाएगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पहले सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ इस मामले को लेकर बैठक की थी, इसके बाद मंडी में भी इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था, लेकिन आश्वासन के सिवाए बात आगे नहीं बढ़ी है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बिज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदारों को जो निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें जीएसटी ठेकेदारों से ही वसूल किया जा रहा है, जबकि विभाग जब भी सामान की खरीदारी करता है तो उस समय जीएसटी का भुगतान किया जाता है।
फिर ठेकेदारों से जीएसटी लेने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सरकार अगर बीते सालों से लेकर अब तक राशि ठेकेदारों को वापस नहीं की गई तो एसोसिएशन धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बिज ने कहा कि बेवजह विभाग के अधिकारी ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। जीएसटी जमा न करने पर लोक निर्माण विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, पेनल्टी तक लगाई जा रही है। एसोसिएशन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।