फोरेस्ट क्लीयरेंस और आपसी रंजिश के चलते प्रदेश में सड़कों का काम लटक गया है। हिमाचल में 634 ऐसी सड़कें हैं, जिनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होना है। लेकिन विभाग के ढुलमुल रवैये और जमीन विवाद के चलते इनका काम फंस गया है। प्रदेश सरकार में हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया है। पहले 500 और अब 250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है।
सरकार का मानना है कि अधिकांश गांवों में सड़कें पहुंचा दी गई हैं। कुछ गांव जो बचे हैं, उनकी फोरेस्ट क्लीयरेंस और लोगों के आपसी झगड़े से आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्रदेश में 217 योजनाएं ऐसी हैं, जिनकी डीपीआर वन व निजी भूमि के चलते फंसी पड़ी हैं। सरकार हर साल विधायकों से सड़कों, पानी आदि स्कीमों की प्राथमिकताएं मांगती है। हर बार विधानसभा में यह मामला उठता है। इस बार भी विधायकों ने इसको लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं।