सरकार और संगठन में समन्वय बनाने को गठित कमेटी की मंजूरी के बाद ही नियुक्तियां देने का फैसला पहले ही हो चुका है। जो नेता लीड दिलाएगा, उसे ईनाम के तौर पर सरकार में स्थान दिया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों के कंधों पर भी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी डाली गई है।
सुक्खू सरकार में निगमों और बोर्डों में खाली हैं कई पद
हिमाचल सरकार के अधिकांश निगम और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। इनमें तैनाती की जानी है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष भी बार-बार प्रदेश सरकार को पदाधिकारियों को सरकार में जगह देने की बात करती रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी 25 साल से पार्टी का झंडा उठाने वाले पदाधिकारियों को तरजीह देने की बात कर रहे हैं। अब लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद फरफार्मेंस के आधार पर इन पदों पर तैनाती की जाएगी।
सरकारी योजनाएं घर-घर तक पहुंचाने के निर्देश
कांग्रेस पदाधिकारियों को सरकार की एक साल की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली, बुजुर्गों का निशुल्क उपचार, महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह , बेरोजगारों के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना, बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन, आपदा के समय में पीड़ितों को राहत प्रदान करने की जानकारी घर-घर जाकर देने को भी कहा गया है।
मंत्रियों की भी तय की गई है जवाबदेही
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए चारों संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को हमीरपुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी, कृषि मंत्री चंद्र कुमार को कांगड़ा और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को शिमला संसदीय क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को पब्लिसिटी एवं पब्लिकेशन और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को प्रशासनिक व समन्वय का दायित्व सौंपा गया है।