हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ट्रांसफर के कारण प्रशासनिक और विभागीय कार्य प्रभावित होने के मद्देनजर सरकार ने ये निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रियों, विधायकों की ओर से तबादलों की लगातार सिफारिशें आ रही थीं। इसके मद्देनजर सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद नए सिरे से ये आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि मिड सेशन में शिक्षकों के किसी सूरत में तबादले नहीं होंगे। अन्य विभागों में भी तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान रिक्त पदों को भरने या विशेष प्रशासनिक कार्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही ट्रांसफर होंगी।
राज्य सरकार ने बुधवार को बाकायदा इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के नए स्थानांतरण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी ने कहा है कि मंत्रियों की सिफारिशों पर वर्तमान में रूटीन तबादले हो रहे थे।
इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक परिस्थिति में मुख्यमंत्री की विशेष मंजूरी के बाद ही अब तबादले किये जाएंगे।