प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिए जाने वाले यूजीसी पे स्केल को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी फैसला लेगी। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को नया पे स्केल देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वित्त महकमे के प्रशासनिक सचिवों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार यूजीसी पे स्केल को लेकर आगामी फैसला लेगी।
25 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूजीसी पे स्केल का प्रस्ताव आने के आसार कम हैं। नवगठित कमेटी की ओर से अभी यूजीसी पे स्केल के दायरे में आने वाले शिक्षकों का ब्यौरा विभिन्न विभागों से तलब किया गया है।
नया स्केल देने से प्रदेश सरकार पर पड़ने वाले खर्च की समीक्षा करने में वित्त विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। उधर, यूजीसी पे स्केल नहीं मिलने से कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। विरोध स्वरूप शिक्षकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।