मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में हजारों जलवाहकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले करीब 20 हजार जलवाहकों को बारी-बारी से नियमित किया जाएगा और फिर उनके रिक्त पदों पर नए जलवाहकों को भर्ती किया जाएगा।
जलवाहकों के पदों पर भर्ती के लिए कमजोर वर्गों को तरजीह दी जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शनिवार को नवबहार में बागवानी विभाग के सभागार में जलवाहकों के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।
इसके बाद उन्होंने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में पानी के नल लगे हुए हैं। ऐसे में जलवाहकों के पास कोई खास काम नहीं है। बावजूद इसके समाज के कमजोर वर्गों खासकर विधवाओं और दिव्यांगों को जलवाहक भर्ती में तरजीह दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि समाज का एक ऐसा वर्ग भी है, जो लोकसेवा आयोग और स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के सामने साक्षात्कार को नहीं जा सकता है। सरकार ने इसी वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए ये अवसर दिए हैं। सीएम ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 20 हजार के आसपास जलवाहक हैं।
इनमें से 3000 को रेगुलर कर दिया गया है। जैसे-जैसे अन्य लोगों के नियमित होने के बाद ये पद रिक्त होंगे, वैसे-वैसे ही इनकी भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा और अन्य जलवाहक नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
डराने-धमकाने और क्षेत्रवाद की प्रथा भाजपा की : कांग्रेस
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र्र सिंह हमेशा ही विकास में कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हैं। सीएम कर्मचारी हितैषी रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने-धमकाने और क्षेत्रवाद की राजनीति करने की प्रथा भाजपा नेताओं की रही है।
इन नेताओं ने कहा कि ये देखकर आश्चर्य होता है कि भाजपा नेताओं विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को हिमाचल में विकास दिखाई नहीं दे रहा ह।ै विकास से लोगों का ध्यान बांटने के लिए आए दिन वे बेबुनियाद और आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। दावा किया कि हिमाचल ने चार साल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
शिक्षा और समावेशी विकास में हिमाचल को देश भर में ‘स्टेट ऑफ द स्टेट्स’ पुरस्कार दिया गया है। वहीं, राज्य ने संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है और राज्य को सभी पुरस्कार स्वयं केंद्र में भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार ने दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को अनाप-शनाप बयानबाजी के बजाए प्रदेश के विकास में योगदान करना चाहिए।
उन्होंने सलाह दी कि महज राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से राज्य की भोली-भाली जनता को धर्म और क्षेत्र के नाम पर विभाजित करने की नाकाम कोशिश से बचना चाहिए। निश्चित रूप से वे आगामी चुनाव में भाजपा को पिछली बार की तरह दोबारा बाहर का रास्ता दिखाएंगे और वीरभद्र सिंह को सातवीं बार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।
सेवा विस्तार देने की हर साल की पेचीदगी हटाए सरकार : संघ
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से एसएमसी ग्रांट इन एड पीरियड आधारित शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में मिला। शनिवार को राज्य सचिवालय में संघ ने सरकार से मांग की कि उन्हें सेवा विस्तार देने की हर साल की पेचीदगी को हटाकर एक साथ ही अधिसूचना जारी की जाए।
शिक्षकों ने अपने नियुक्ति स्थान पर तबादले से नियमित शिक्षकों को न भेजने का भी अनुरोध किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पितान और मनोज रोंगटा ने बताया कि सीएम ने प्रधान सचिव और निदेशक को आदेश दिए कि इस बारे में अधिसूचना जारी की जाए। संघ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग का मामला भी उठाया।
उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में थोडे़ से मानदेय से गुजारा करना उनके लिए आसान नहीं है। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि नए सत्र के लिए उन्हें 13 फरवरी से सेवा विस्तार दिया जाए। ये शिक्षक अधिसूचना जारी न किए जाने के बावजूद स्कूल जा रहे हैं। इस दौरान उपाध्यक्ष पवन नेगी, कमल जोशी, अनित राज, डिंपल, श्वेता, राजीव मेहता, विकास, शशि, पवन कुमार, राजेश आदि ने भाग लिया।