सदन में सीवरेज स्कीम को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल बोले - मैडम सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन का नाम भी डाल देना, बने न न बने यह बाद की बात है। यूडी और आईपीएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि दोनों विभागों की एक कोऑर्डिेनेशन कमेटी बनेगी, जो इस काम को देखेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के 10 शहर अभी सीवरेज सुविधा से नहीं जुड़े हैं। प्लानिंग विभाग की ओर से नए प्रोजेक्ट पर रोक लगाए जाने से ये दिक्कतें आई हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग को 41 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी है जबकि 10 करोड़ मेंटेनेंस के लिए रखा है। इसी तरह अगले साल के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 10 करोड़ मेंटेनेंस के लिए रखा है।