हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी है। नया उद्योग स्थापित करने के लिए अब दो महीने के भीतर सभी क्लीयरेंस मिल जाएंगी। प्रदेश में उद्योग स्थापित होने से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर भी मिलेंगे। इसके अलावा सरकार उद्योगों का पलायन रोकने के लिए उद्योगपतियों को औद्योगिक इकाइयों के विस्तार करने पर जोर दे रही है। सूबे में इस समय 30 हजार के करीब छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में निवेशकों को सभी औपचारिकताओं को बहुत कम समय में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार निवेशकों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के प्रयास में लगी है।