मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रेणुकाजी बांध के निर्माण पर केंद्र सरकार 90 फीसदी राशि खर्च करेगी। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जिससे 6 राज्यों को लाभ होगा।
विधायक विनय कुमार, राकेश सिंघा और सुखराम चौधरी के सवाल का जवाब ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की ओर से दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुकाजी बांध से हिमाचल को फायदा होगा।
इससे पहले अनिल शर्मा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से हिमाचल को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसको लेकर 6 राज्यों के साथ एमओयू हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से 4596.76 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूर की गई है।
इसमें जल आपूर्ति घटक 4325.43 करोड़ रुपये और विद्युत घटक 271.33 करोड़ रुपये है। अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देशानुसार अक्तूबर, 2018 तक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
इसे सलाहकार समिति की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस मंजूरी के बाद ही केंद्र सरकार से धन उपलब्ध होगा। वहीं, माकपा विधायक राकेश सिंघा ने अनुपूरक सवाल किया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने रेणुका डैम में बेनामी संपत्ति बना ली है। क्या इसे इन्कवायर करेंगे? सीएम ने कहा कि इसे देखा जाएगा।