हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी रात्यों में के लिए अच्छी सूचना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रही है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित देश के तमाम पर्वतीय राज्यों के लिए अच्छी सूचना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रही है, जिससे विकास और औद्योगिक गतिविधियों को तेज किया जा सके।
इस सिलसिले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर के तमाम राज्यों से वन, पर्यावरण, वन्यजीव से जुड़े अधिनियमों को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए सुझाव मंगाए हैं।
इस सिलसिले में जल्द ही हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी सुझाव केंद्र को भेजे जाएंगे। मौजूदा समय में वन, पर्यावरण, वन्यजीव से जुड़े अधिनियम इतने सख्त हैं कि तमाम योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। सालों तक फाइलें धूल फांकती रह जाती हैं।