Himachal: पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में छह माह बाद सीबीआई ने दर्ज कीं दो एफआईआर

पुलिस और सीआईडी की दो एफआईआर को आधार बनाकर सीबीआई ने प्राथमिकियां दर्ज की हैं। प्रारंभिक तौर पर दोनों प्राथमिकी में सीबीआई ने पांच आरोपियों को नामजद किया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहली प्राथमिकी में कांगड़ा के नूरपुर के गांव देव भराड़ी के निवासी मुनीष कुमार, फतेहपुर के गांव खटियाड़ के मनी चौधरी और इसी जिले के भडियाड़ा के गौरव को नामजद किया है। दूसरी प्राथमिकी में  मुनीष कुमार के अलावा नूरपुर के रिहान के निवासी सुनील कुमार को नामजद किया है।

सीबीआई ने फिलहाल उन्हें ही आरोपी बनाया है, जिन्हें पुलिस और सीआईडी ने एफआईआर में नामजद किया था। यह मामला शिमला स्थित सीबीआई शाखा के बजाय चंडीगढ़ में इसलिए दर्ज किया है, क्योंकि वहां पर क्राइम ब्रांच है। संबंधित जांच अधिकारी गहन पड़ताल कर पाएंगे। इस मामले में पुलिस की एसआईटी ने अभी तक भर्ती से जुड़े किसी भी अफसर को आरोपी नहीं पाया है। कांगड़ा के पुलिस थाना गगल में पांच मई 2022 को दर्ज हुई एफआईआर को आधार बनाकर दर्ज प्राथमिकी की जांच डीएसपी दिनेश कुमार को सौंपी गई है। सीआईडी थाना शिमला में सात मई 2022 को दर्ज मामले को आधार बनाकर दर्ज एफआईआर की तफ्तीश डीएसपी रविंद्र कुश को सौंपी गई है। हिमाचल में सबसे पहले कांगड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले की छानबीन कर रहे जांच अधिकारी अजय सिंह की लिखित शिकायत पर मुनीष, मनी चौधरी और गौरव के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीआईडी ने एफआईआर में एक आरोपी सुनील कुमार को ही नामजद किया था।   

कांगड़ा, शिमला और मंडी में 181 के खिलाफ तीन चार्जशीट हो चुकीं दायर
27 मार्च को 1334 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। छह मई को यह परीक्षा विवादों के बाद रद्द हो गई। पुलिस और सीआईडी ने मामले दर्ज किए तो 31 मई को पांच आरोपियों की पहली बार गिरफ्तारियां हुईं। अब तक 181 लोगों के खिलाफ कांगड़ा, शिमला और मंडी में तीन चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं। पुलिस भर्ती के तार राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि तक जुडे़ हैं। नेपाल सीमा से भी एक आरोपी को पकड़कर लाया गया। हिमाचल में तो सभी जिलों में इसके तार जुडे़ रहे। 

मुख्यमंत्री ने 17 मई को सीबीआई को मामला देने का किया था एलान
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 17 मई को इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने का एलान किया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने अनुमति एक नवंबर को दी। मंत्रालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव और सीबीआई निदेशक को भी सूचित कर दिया था। अब सीबीआई ने इस संबंध में दो एफआईआर दर्ज कर दी हैं।