Budget 2024: हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में मदद का एलान

निर्मला सीतारमण ने असम, उत्तराखंड और सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से पूरे राज्य में तबाही मचने पर सहायता प्रदान करने की घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश को भी केंद्रीय मदद देने की बात की। यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल बरसात में आई आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई थी। राज्य सरकार ने इसकी भरपाई के लिए करीब नौ हजार करोड़ रुपये की सहायता देने की केंद्र सरकार से मांग की थी। इसके लिए विशेष राहत पैकेज भी मांगा गया और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी कही थी।

नुकसान का जायजा लेने राज्य के दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने भी करीब 3000 करोड़ रुपये के नुकसान का प्रारंभिक आकलन कर केंद्र सरकार को दिया था। इसे केंद्रीय राहत मैनुअल के दौरान तैयार किया गया था। प्रदेश सरकार इस मामले को भी उठाती रही कि केंद्र सरकार के आपदा राहत मैनुअल के हिसाब से सही आकलन नहीं हो रहा है। केंद्रीय बजट में यह तो साफ नहीं किया गया है कि राज्य सरकार को वास्तव में कितनी मदद मिलेगी, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास केंद्र से नुकसान की भरपाई करने के लिए मदद लेने का एक अच्छा अवसर मिल गया है।

छोटे उद्योगों को रियायती ऋण देने, इलेक्टि्रक गाड़ियां सस्ती होने का भी होगा लाभ
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में रियायती ऋण देने की बात की गई है, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को हो सकता है। सौर ऊर्जा से घर-घर बिजली पहुंचाने की योजना का भी प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। इलेक्टि्रक गाड़ियां, लीथियम बैटरी सस्ती करने, चमड़े से बने सामान, सोना-तांबा, मोबाइल फोन आदि सस्ता होने का भी प्रदेश को फायदा होगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के लिए भी लाभ मिलने की बात की गई है। आयकर में भी एक वर्ग को रियायत और राहत का हिमाचल प्रदेश में भी लाभ होगा।

रेल मार्गों, हवाई सेवाओं को लाभ न मिलने से हुई निराशा
केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए रेल मार्गों, हवाई सेवाओं आदि पर स्थिति स्पष्ट न होने से राज्य के हाथ निराशा लगी है। राज्य सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की थी। अन्य रेल लाइनों के लिए भी बजट मांगा था। इसके अलावा हवाई अड्डा विस्तारीकरण का मामला भी उठाया गया था। स्वास्थ्य, पर्यटन आदि से संबंधित ढांचों के विस्तार के लिए भी मदद मांगी थी, मगर इस संबंध में भी केंद्रीय बजट में कोई बात नहीं की गई।