हिमाचल सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए प्रदेश भाजपा ने चार्जशीट कमेटी गठित कर दी है। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। सुरेश भारद्वाज विस के भीतर भी आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं और ये भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक भी हैं।
प्रदेश विस में भी कमेटी के सदस्यों के तौर पर विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर, रविंद्र सिंह रवि, जय राम ठाकुर, डॉ. राजीव बिंदल, रणधीर शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार को शामिल किया गया है। दिसंबर 2016 में कांग्रेस सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर चार्जशीट को जारी किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भाजपा चार्जशीट कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि चार्जशीट कमेटी हर विभाग की कारगुजारियों को खंगालेगी। कमेटी हर जिला में जाकर विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार, माफियाराज के बारे में जनता से मिलेगी। भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कार्यों की तथ्यों सहित जानकारी जुटाएगी।
भाजपा की ओर से जिला और मंडल स्तर पर भी जानकारी जुटाई जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह चार्जशीट जनता से प्राप्त तथ्यों पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार ने पौने चार वर्षों में जनता को लूटने के साथ-साथ हिमाचल को बदनाम करने का प्रयास किया है।
चार्जशीट कमेटी खनन, वन और नशा माफिया को लेकर पूरी लिस्ट तैयार करेगी। इसमें सीएम से लेकर उनके चेलों का ब्यौरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। कई मंत्रियों की कुर्सी सीएम इसलिए बचा रहे हैं कि कहीं वे उनका भंडा न फोड़ दें।
सत्ती ने कहा कि पहली बार वीरभद्र सिंह बेशर्मी के साथ कुर्सी पर चिपके हुए हैं, जबकि उन पर चार्जशीट तैयार हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश भर के भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं से अपील करते हुए भ्रष्ट मामलों में कांग्रेस के नेताओं के कारनामों और उन अधिकारियों की भी जानकारी एकत्र करने को कहा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं।
पिछले साल भी भाजपा ने राजभवन शिमला में तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह के सचिव को हिमाचल सरकार के खिलाफ चार्जशीट सौंपी थी। इस आरोप पत्र में भाजपा ने मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और कुछ अधिकारियों को लपेटा था। भाजपा ने उस समय आरोप लगाए थे कि कांग्रेस शासनकाल के इन 30 महीनों में ये 30 घोटाले हुए हैं।
विपक्षी पार्टी ने राज्यपाल कल्याण सिंह से इस चार्जशीट की सीबीआई जांच की मांग की थी। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार की बर्खास्तगी भी मांगी थी। 34 पृष्ठों के इस आरोप पत्र के साथ 41 पृष्ठों का एनेक्जर भी लगाया गया था। इसमें
अखबारों की कटिंग्स और सबूतों के तौर पर कई दस्तावेजों को संलग्न किया गया था। भाजपा ने कांग्रेस की पिछली सरकार के खिलाफ भी विपक्ष में रहते हुए एक चार्जशीट बनाई थी, जिसे सत्ता में आने के बाद जांच के लिए विजिलेंस को दिया था।
कांग्रेस भी बना चुकी भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट
पिछले कार्यकाल में विपक्ष में रही कांग्र्रेस पार्टी ने भी तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। इसमें कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष जीएस बाली थे।
इसी चार्जशीट को बाद में विजिलेंस जांच को दिया गया था। विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज किए गए एचपीसीए मामले इसी चार्जशीट की उपज रहे हैं।