भुगतान न करने के मामले में राहुल गांधी को सुनवाई में राहत

इस पर शिकायतकर्ता ने अधिकारियों के कांग्रेस पार्टी के दबाव में आने का आरोप लगाया है। उद्योग निदेशक राजेश शर्मा का कहना है कि बद्दी में एक बैठक रखे जाने के कारण ही इसे टालना पड़ा है। 18 जनवरी की सुनवाई की तिथि उनके बजाय उनके पूर्ववर्ती निदेशक ने तय की। उन्होंने तो हाल ही में ज्वाइन किया है।

शिमला में शिकायतकर्ता मैसर्ज फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख सुरेंद्र हुड्डा ने शिमला में पत्रकार वार्ता में भी राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ऐसा कांग्रेस नेताओं के दबाव में आकर किया है, जबकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।

हुड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लघु एवं मध्यम उद्योगों का खास ख्याल रखे जाने की बात कर चुके हैं, मगर हिमाचल में उनकी पार्टी की सरकार की अफसरशाही से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।