वन विभाग, राजस्व और नगर निगम को मंत्री ने लगाई फटकार

सालों पहले कटी डीआर का हवाला देकर काम नहीं होने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अन्य सड़क की मंजूरी इस वार्ड में दी थी, उसे भी विभाग ने रद्द कर दिया। इस पर मंत्री भड़क गए। बोले विभाग ने तमाशा बना रखा है। कोई काम नहीं होने दे रहे। इस मामले में एक हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। यदि इसी तरह काम अटकाएंगे तो अगली बार पीसीसीएफ को जनमंच में खड़ा करेंगे। कई लोगों ने पटवारी और तहसीलदार की हिमाचली, आय और जाति प्रमाणपत्र न बनाने पर भी शिकायत दी। मंत्री ने कहा कि उन्हें भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। पटवारी ये काम पार्षद पर टालते हैं। बोले, ये काम पटवारी का ही है। चेतावनी दी कि यदि शिमला में रहना है तो काम करना पड़ेगा। उपायुक्त को निर्देश दिए कि पटवारियों को तुरंत लोगों को प्रमाणपत्र देने को कहा जाए। मंत्री ने पेयजल कंपनी को भी व्यवस्था सुधारने को कहा। रिज, मालरोड पर सफाई को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने निगम प्रशासन को भी लताड़ लगाई। कहा कि ऐसे व्यवस्था रही तो शिमला इस बार भी टॉप सौ से बाहर रहेगा। जनमंच में कुल 35 शिकायतों का निपटारा किया गया। इनमें 15 नई शिकायतें भी थीं।
दुकानदारों को दे दिए घर, बेघरों को आशियाना नहीं
40 साल से शिमला में रहने वाले सीताराम ने कहा कि नगर निगम ने दुकानदारों को तो आवास दे दिए, लेकिन उन्हें भूमिहीन होने पर भी घर नहीं दिया। कहा कि भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन अब नगर निगम वाले झूठ बोल रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि निगम शपथपत्र ले और आवास देने का प्रयास करे। छोटा शिमला की सरिता वर्मा ने कहा कि हिमुडा ने मलबे में बावड़ी दबा दी। मंत्री ने कंपनी को निर्देश दिए कि दो दिन में मलबा हटाया जाए। निगम के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता सुभाष चंद ने पीनल रेंट वसूलने का मामला उठाया। मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम एक बार इस मामले को स्टडी करे।