सभी पंचायतों और शहरी निकायों को खरीदना होगा प्लास्टिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने में सभी की सहभागिता जरूरी हो, इसके लिए सरकार ने कचरा बीनने वालों और घरों से निकलने वाले गैर-पुन: नवीनीकरण और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को वापस खरीदने को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लागू की है।

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, राज्य प्रदूषण बोर्ड और सीमेंट कंपनियां इस बाय-बैक पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन को समन्वित प्रयास करेंगी।

प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर संग्रह केंद्रों में जमा करवाने पर 75 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। एकत्रित प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण और सीमेंट उद्योगों में ईंधन के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।