हिमाचल में 9700 मेधावियों को इतने दिनों के भीतर मिलेंगे लैपटॉप

स्कूल शिक्षा बोर्ड की साल 2018-19 में हुई परीक्षाओं में दसवीं और जमा दो कक्षा के 8800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। साल 2018 में मेधावी विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप नहीं दे सकी थी। सितंबर महीने में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए छात्र डिजिटल योजना में 10वीं, 12वीं और कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 9700 लैपटॉप खरीदने और वितरित करने को स्वीकृति प्रदान की है।

दो कंपनियों को टेंडर देने और खरीद के लिए पांच करोड़ का बजट बढ़ने से मामला विवादित हो गया था। 22 अगस्त को विधानसभा में कांग्रेस ने भी इसको लेकर खूब हंगामा किया था। लैपटॉप खरीद का जिम्मा राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने खरीद के लिए करीब 17 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जबकि टेंडर में चुनी गई कंपनियाें ने 23 करोड़ के बजट में लैपटॉप देने की बात कही। 

कॉरपोरेशन की टेंडर प्रक्रिया शिक्षा विभाग को रास नहीं आई। इसको आधार बनाते हुए शिक्षा विभाग ने टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया। सरकार ने शिक्षा विभाग को अतिरिक्त पांच करोड़ का बजट देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में कारपोरेशन ने दोनों कंपनियों को सप्लाई आर्डर जारी कर दिया है।

दोनों कंपनियों को जिले के आवंटन पर माथापच्ची जारी
लैपटॉप आवंटन के लिए चुनी गई दो कंपनियों को कौन-कौन से जिलों में काम दिया जाएगा। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय अभी माथापच्ची कर रहा है।