अधिसूचना जारी करने के साथ ही सरकार ने उपायुक्तों को नई पंचायतों के वार्डों की जनसंख्या और उनकी सीमाएं तय करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों को 162 पंचायतों (जिनसे काटकर पंचायतें बनी हैं और जो प्रभावित हुई हैं) का तीन दिन के भीतर पुनर्सीमांकन करने को कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च को पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना है। इसके आधार पर तय होगा कि कौन-सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले करवाए जाने हैं।
कांगड़ा में सबसे ज्यादा 20 नई पंचायतें
अधिसूचना के मुताबिक, चंबा जिले में 6, कांगड़ा में 20, शिमला में 9, ऊना में 6, सिरमौर में 8, सोलन में 11, हमीरपुर में 7, कुल्लू में 4, मंडी में 5, किन्नौर में 2, बिलासपुर में 2 और लाहौल-स्पीति जिले में 1 नई पंचायत का गठन किया गया है।
तीसरी बार हुआ नई पंचायतों का गठन
हिमाचल प्रदेश में तीसरी बार नई पंचायतों का गठन किया गया है। पहले 4, उसके बाद 39 और अब 81 पंचायतों का गठन किया गया है।
हिमाचल में नई पंचायतों की अधिसूचना जारी कर दी है। 20 मार्च तक वार्डों की जनसंख्या और सीमा तय करने को कहा गया है। - अनिरुद्ध सिंह, पंचायतीराज मंत्री