पंजाब सरकार ने अगर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया तो हिमाचल सरकार को भी अपने लाखों कर्मचारियों को नया पे स्केल देना होगा। पंजाब के छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। पंजाब सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को नए पे स्केल का तोहफा दे सकती है।
अगर ऐसा होगा तो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार दुविधा में फंस जाएगी। ऐसी स्थिति में हिमाचल सरकार को भी कर्मचारियों को नया पे स्केल देना होगा। पंजाब में अगले साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार के सातवें
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और इसके लागू होने के बाद अब पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों के पे रिवीजन के लिए नया वेतन आयोग बैठा दिया है। ये छठा वेतन आयोग है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, जिसे पंजाब सरकार को लागू करना है। हिमाचल सरकार पंजाब के वेतन आयोगों की रिपोर्टों के लागू होने के बाद इन्हें यहां भी लागू करती आई है।