जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी(फाइल)
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जिला परिषद कैडर के 4,700 कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। वित्त विभाग ने मौजूदा समय से नया वेतनमान देने को मंजूरी दी है। जिस तिथि से प्रदेश में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से जिला परिषद कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। जिला परिषद कैडर कर्मी 2016 से एरियर की मांग कर रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों ने पंचायतीराज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग का लाभ देने के लिए बीते दिनों हड़ताल की थी।
सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की। जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव विनोद कोहली ने बताया कि सरकार ने कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इसका आश्वासन दिया था। वेतन संबंधी अन्य मुददों पर सोमवार को मंत्री के साथ बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के कारण मंत्री के उपलब्ध न होने से बैठक फिलहाल टल गई है। जैसे ही बैठक होगी मंत्री के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा कर हल निकाला जाएगा। पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि जिला परिषद कर्मियों की सभी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। चरणबद्ध तरीके से सभी मांगें हल की जाएंगी।