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शहर में जल्द खुलेंगे प्री पेड टैक्सी बूथ, मनमाने किराये से मिलेगी राहत

Wed, 20 Mar 2019 10:24 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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टैक्सी ऑपरेटर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मंगलवार को शिमला के टैक्सी ऑपरेटर परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त से मुलाकात कर शहर में प्री पेड टैक्सी बूथ खोलने की मांग की। टैक्सी ऑपरेटर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बीते साल जनवरी माह में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शहर में प्री पेड टैक्सी बूथ खोलने का निर्णय लिया था। शहर में किन स्थानों पर बूथ खोले जाएं इसे लेकिन प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त परिवहन को सौंपा है।

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ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शहर में 15 स्थानों पर बूथ खोलने का प्रस्ताव दिया है। इसमें शहर के बस स्टैंड, टूरिस्ट प्वाइंट और उपनगर शामिल हैं। प्री पेड बूथ पर बिजली कनेक्शन और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आग्रह किया है ताकि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्री पेड टैक्सी बूथ खुलने के बाद टैक्सी किराये के एवज में होने वाली मनमानी वसूली की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं सीसीटीवी की निगरानी में टैक्सियां रवाना होने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा।

इन बूथों के खुलने से शहर में जहां टैक्सी चालकों की मनमाने किराये वसूली की गतिविधियों पर रोक लगेगी। बूथ खुलने के बाद यहां बैठे कर्मचारी ही सैलानियों से किराया वसूल लेंगे। इसके बाद टैक्सी मुहैया करवाई जाएगी। यह किराया वह होगा सरकार तय करेगी। इस मौके पर टैक्सी ऑपरेटर ज्वाइंट एक्शन कमेटी शिमला के अध्यक्ष अजय सलवानी, सचिव संदीप कंवर, सह सचिव चमन प्रकाश, कोषाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, सदस्य मदन लाल, इंद्रपाल ठाकुर, नरेश ठाकुर और नरेंद्र चंदेल भी मौजूद रहे।
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प्रस्ताव पर विभाग करेगा विचार : सुनील
टैक्सी ऑपरेटरों ने शिमला शहर में प्री पेड टैक्सी बूथ खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।
-सुनील शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन

सरकार तय करें किराये की दरें, हमें स्वीकार
टैक्सी ऑपरेटर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि प्री पेड टैक्सी बूथ से विभिन्न इलाकों के लिए टैक्सी किराये की दरें सरकार निर्धारित करें। सरकार जो भी रेट तय करेगी, टैक्सी ऑपरेटर उसे स्वीकार करेंगे।

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