कई साल से निगम की संपत्तियों का किराया न देने पर कार्रवाई, डिफाल्टरों में ज्यादातर कारोबारी
कई सरकारी महकमे भी नहीं दे रहे किराया एक हफ्ते के भीतर कनेक्शन काटने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में कई सालों से नगर निगम की संपत्तियों का किराया न चुकाने वाले 300 डिफाल्टरों का बिजली और पानी काटने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम की संपदा शाखा ने बुधवार को इस बारे में नोटिस तैयार कर दिए हैं। वीरवार को इसकी सूची बिजली बोर्ड और पेयजल कंपनी को भेजी जाएगी। दोनों महकमों को एक हफ्ते के भीतर इनका कनेक्शन काटने और इसकी रिपोर्ट नगर निगम को भेजने के आदेश जारी हुए हैं। शहर में पहली बार एकसाथ 300 डिफाल्टरों पर नगर निगम इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। डिफाल्टरों में ज्यादातर दुकानदार शामिल हैं जिन्होंने दो से पांच साल का किराया जमा नहीं करवाया है। इन्हें तीन बार नगर निगम ने किराया जमा करने के लिए नोटिस जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद यह किराया जमा करवाने नहीं पहुंचे। दुकानदारों के अलावा स्वास्थ्य, आबकारी एवं कराधान विभाग समेत कई सरकारी महकमे भी डिफाल्टरों की सूची में शामिल हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि बिजली और पानी काटने के बाद भी यदि दुकानदार किराया जमा करवाने नहीं आते हैं तो इनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि किराया जमा न करने वाले दुकानदारों का बिजली और पानी काटने के आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद किराया नहीं जमा हुआ तो दुकानें सील कर दी जाएंगी।
लाखों में पहुंच चुकी है किराया राशि शहर में नगर निगम ने 1300 से ज्यादा संपत्तियां किराये पर दी हैं। इनमें ज्यादातर दुकानें शामिल हैं। कई दुकानदार समय पर किराया जमा नहीं करवाते। कुछ दुकानदारों ने पिछले दो से पांच साल तक का किराया जमा नहीं करवाया है। इनकी किराया राशि लाखों में पहुंच चुकी है। नगर निगम को किराया राशि से तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होनी है। नियमित किराया भुगतान न होने से नगर निगम को नुकसान हो रहा है। निगम के पास टैक्स के बाद संपत्तियों का किराया ही अब आय का मुख्य साधन रह गया है।