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उपनगरों में शिफ्ट होंगी दुकानें, लोगों को यातायात जाम से मिलेगी निजात

Sun, 17 Feb 2019 12:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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शहर के ढली, संजौली और बालूगंज चौक पर ट्रैफिक जाम का कारण बन रही नगर निगम की दुकानें शिफ्ट की जाएंगी। नगर निगम ने इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया है। महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएफसी और एफसीपीसी की बैठकों में जनता से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। फैसला लिया कि बढ़ती भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और दुकानों की जर्जर हालत के चलते इन्हें साथ लगती जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा। ढली टनल से सात, संजौली चौक से तीन और बालूगंज चौक से दस दुकानों को शिफ्ट करने की योजना है।

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दुकानें शिफ्ट होने से सड़क चौड़ी होगी जिससे जाम से राहत मिलेगी। खलीनी, कालीबाड़ी, मज्याठ के तवी मोड़, शिवमंदिर पांजणी और कनलोग में सामुदायिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कनलोग में एंबुलेंस रोड को भी स्वीकृति दी गई। अब इनके प्रस्ताव फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेजे जाएंगे। नगर निगम के सदन की कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए ई-विधान सॉफ्टवेयर अपनाने को मंजूरी दी गई।

एसडीओ को प्रमोशन का तोहफा
भवन एवं निर्माण शाखा के एसडीओ राजेश ठाकुर को प्रमोट कर अधिशासी अभियंता बनाने के प्रस्ताव को भी जीएफसी ने मंजूरी दी। हालांकि इसके लिए अभी निगम में अधिशासी अभियंता का पद पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जीएफसी ने गुम्मा में नगर निगम की जमीन से पेड़ काटने को भी मंजूरी दी। जोधा निवास के पास बन रहा दादा दादी पार्क जरूरत पड़ने पर ही शिफ्ट होगा। यहां रोपवे टर्मिनल भी बनेगा।
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यह फैसले भी लिए गए
-चालकों का विशेष भत्ता 800 से 1000 किया। एक अगस्त 2018 से देय होगा
-खलीनी में भजनदेव नेगी हाउस से मधुवन तक 16.56 लाख से रास्ता चौड़ा होगा
-टुटू में नालागढ़ रोड से रामपाल हाउस तक का रास्ता 11.49 लाख से पक्का होगा
-नगर निगम में आगामी वित्त वर्ष के लिए निर्माण सामाग्री खरीदने को मंजूरी दी
-वार्डों में खाली पार्किंग पार्षद अलॉट कर सकेंगे, डंपिंग साइट के सर्वे को अनुमति
-टूटीकंडी पार्किंग में अब गाड़ी खड़ी करने पर लोगों से शुल्क लिया जाएगा
-रिट्ज के पास बना शौचालय टूटेगा, यहां ई टॉयलेट लगाया जाएगा

ईपीएफ/ईएसआई के देंगे 1.41 करोड़
सैहब सोसायटी के कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआई के तौर पर बकाया पैसा किस्तों में जमा करने पर सहमति बनी। इस पर अंतिम मुहर मासिक बैठक में लगेगी। अभी ईपीएफ और ईएसआई के तौर पर कर्मचारियों का करीब 1.41 करोड़ रुपये नगर निगम को चुकाना है। यह पैसा पिछले साल मार्च से लेकर है। बैठक में 13 सुपरवाइजरों के पद भरने को भी मंजूरी दी। यह पद सहायक सुपरवाइजरों से भरे जाएंगे।

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