हिमाचल के निजी और सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी दाखिले के समय सीटें आरक्षित होंगी। दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षित सीटों का कोटा दो फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब दिव्यांग जनों के लिए शिक्षण संस्थानों में तीन की जगह पांच फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इस बाबत शुक्रवार को सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पहली बार आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होने जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने बीते साल इस बाबत फैसला लिया था। जिसे शिक्षा विभाग अब नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने जा रहा है। बीते साल लोकसभा में 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद देश में सभी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी सीटें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षित किया जाएगा। 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।