राजस्थान के चुनावी संग्राम के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवर्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार के गुड गवर्नेंस के दावों पर जमकर हमला बोला। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गुड गवर्नेंस देने का नारा दिया था। ये लोग किसानों की ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ और भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता में आए हैं।
इनका गुड गवर्नेंस का वादा बैड गवर्नेंस में बदल गया है। प्रदेश की जीडीपी नीचे गई है और कर्जा बढ़ा है। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखें तो राजस्थान महंगाई के मामले में काफी ऊपर चला गया। देश में महंगाई दर 5.03 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान में ये 6.53 प्रतिशत है। देश और राजस्थान की महंगाई दर की तुलना करेंगे तो अंतर साफ दिखाई दे रहा है। यह इनके महंगाई कम करने के दावे की भी पोल खोल रहा है।
मेघवाल ने कहा- यह लोग जीडीपी को किस रूप में और कैसे मानते हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। जीडीपी तीन प्रकार की होती है उपभोग, निवेश और निर्यात। उपभोग के मामले में राज्य की दर 67 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए। लेकिन, गहलोत सरकार यहां भी खरी नहीं उतर पाई। देश के राष्ट्रीय औसत से इनकी पटरी नहीं बैठी। इसीलिए हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा- जीडीपी का दूसरा घटक निवेश होता है जो 28 से 30 प्रतिशत के करीब होना चाहिए। लेकिन, ये भी 25 प्रतिशत है। कुछ अच्छे राज्य है जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल होता है, वहां ये 30 प्रतिशत पार कर जाता है। निवेश दो तरह का होता है। एक प्राइवेट इंवेस्टमेंट होता है जिसे निजी निवेश कहते हैं। दूसरा पब्लिक इंवेस्टमेंट होता है जिसे सरकारी निवेश कहा जाता है। कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे समिट किए और एमओयू साइन किए, लेकिन वो उन्हें जमीन पर नहीं उतर पाई। इनकी जो ( RAJASTHAN INVESTMENT PROMOTION SCHEME ) जिसके तहत इन्होंने निवेश करने वालों को सब्सिडी देने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। कुछ लोग इंवेस्टमेंट करने आए थे, बिजनेसमैन थे उन्होंने इंवेस्टमेंट किया, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं दी गई। इसे लेकर कई लोग कोर्ट भी गए हैं। तीसरा घटक एक्सपोर्ट (निर्यात) में भी राजस्थान डाउन आ रहा है। इसी कारण से यहां औद्योगिक तरक्की नहीं हुई।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में इकोनॉमी डाउन होने से बेरोजगारी दर बढ़ने लगी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्र में 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब देश की अर्थव्यवस्था दसवें नंबर पर थी। हमारी सरकार ने सकारात्मक ऊर्जा से काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निवेश को बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। इसी का नतीजा है कि भारत दसवें पायदान से उठाकर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसी दशक में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे।