Rajasthan: प्रदेश में चलेगा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए लगाए जाएंगे शिविर

दरअसल, मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने आवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड यथाशीघ्र दुरूस्त कर लें, ताकि पट्टा वितरण में किसी तरह की अड़चन न आए। अभियान के दौरान प्रशासन घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण भी करेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टे जारी किए जा सके। 

सीएम ने कहा, गरीब को न्याय देना सरकार की प्राथमिकता रही है। कच्ची बस्तियां मजबूरी में बसती हैं और बाद में उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है। राज्य में कच्ची बस्तियों के नियमन और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। महिला के नाम से पट्टा जारी करने का निर्णय भी हमने किया। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अब प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर दो दिवस के कैंप लगाए जाएंगे। हर सप्ताह में कलेक्टर एक बार नगर निकायों का दौरा कर इन कैंपो का निरीक्षण करेंगे और संभागीय आयुक्त भी इस पर निगरानी रखेंगे।

पट्टे जारी करने के लिए सरकार दे रही विशेष शिथिलताएं
मुख्यमंत्री ने कहा, अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 किया है। कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों को 70:30 अनुपात में रखकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भू-खंडों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके अलावा कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दी है, ताकि लोगों को पट्टा मिल सके। जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने पर पाबंदी थी, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की घनी आबादी में बने हुए पुराने मकानों का 501 रुपये में पट्टा देने के लिए धारा 69-ए में काफी शिथिलताएं दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रशासन शहरों के संग अभियान वेबसाइट
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट पर अभियान से संबंधित विभिन्न आदेश, परिपत्र आदि उपलब्ध हैं। जिससे आमजन को एक जगह पर अभियान से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।  
 

Koo App

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारम्भ किया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले इसके लिए ऐतिहासिक छूटें दी जा रही है। मेरी आप सभी से अपील है कि अभियान से जुड़कर सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

View attached media content

- Ashok Gehlot (@gehlotashok) 15 July 2022

Koo App

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारम्भ किया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले इसके लिए ऐतिहासिक छूटें दी जा रही है। मेरी आप सभी से अपील है कि अभियान से जुड़कर सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

View attached media content

- Ashok Gehlot (@gehlotashok) 15 July 2022