प्रदेश में बिजली विभाग ने 54 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगा कर जुलाई के बिल जारी किए हैं, जिसके चलते बिजली की दरों में बढ़ोतरी होना तय है। इस मामले पर राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ चुनावी घोषणा के कारण फ्यूल सरचार्ज में छूट दी थी, जो विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बिना दी गई थी। मंत्री नागर ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने चुनाव को देखते हुए जनता को गुमराह किया था।
मंत्री नागर ने बताया कि यदि पिछली सरकार वास्तव में जनता के हित में कार्य कर रही होती तो आवश्यक अनुमति लेकर विधानसभा में इस छूट को पारित कराती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बजट सत्र 2023-24 में फ्यूल सरचार्ज में छूट थी लेकिन वित्त वर्ष समाप्त होते ही अप्रैल से पुनः सरचार्ज की दरें लागू कर दी गईं।
ऊर्जा मंत्री ने वर्तमान सरकार के कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की मांग के अनुपात में उत्पादन कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार जनता को फ्यूल सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क में छूट देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य है कि जनता को उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराई जाए और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार पर विश्वास रखें और बिजली बिलों के फ्यूल सरचार्ज को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।