जयपुर में सरकारी कामकाज में ढिलाई और जन शिकायतों के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शिकंजा कसा है। ऑनलाइन पत्रावलियों को समय पर निपटाने में लापरवाही, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई में सुस्ती तथा विकास कार्यों में अनियमितता के मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है। जेडीए ने 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोप पत्र थमाए हैं, जबकि नौ कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। कई अधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
ऑनलाइन फाइलों में देरी पर अधिकारियों को दंड
जेडीए में नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित है। इसके बावजूद ऑनलाइन पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने पर एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक को परिनिंदा का दंड दिया गया है।
ऑनलाइन फाइलों के निस्तारण में अनियमितता के चलते एक प्रशासनिक अधिकारी की एक वेतनवृद्धि और दूसरे अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। इसके अलावा कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता की कमी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दो सूचना सहायकों को भी परिनिंदा का दंड दिया गया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि राजकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई में ढिलाई भी बनी वजह
अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए गए हैं। एक विकासकर्ता के बहुमंजिला निर्माण में अवैध अतिक्रमण हटाने और दूसरे प्रतिष्ठान के बहुमंजिला निर्माण पर कार्रवाई में देरी के मामले में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है।
वहीं, अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले एक अन्य प्रवर्तन अधिकारी को परिनिंदा का दंड दिया गया है। जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छह अभियंताओं को आरोप पत्र, एक को किया कार्यमुक्त
प्राधिकरण के विकास कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और अधूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामलों में छह अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इन सभी को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा अदालत से जुड़े एक मामले में समय पर पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर एक अन्य अभियंता को भी चार्जशीट दी गई है। जन शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने के मामले में एक अधिशासी अभियंता को प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
शहर के सुंदरीकरण में लापरवाही पर भी कार्रवाई
जयपुर के सुंदरीकरण से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर भी जेडीए प्रशासन ने कार्रवाई की है। मीडियन, ग्रीन बेल्ट, रोड साइड प्लांटेशन और पौधों के रखरखाव में अनियमितता के मामले में एक क्षेत्रीय अधिकारी और एक वनपाल को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। जेडीए की इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने संकेत दिया है कि ऑनलाइन सेवाओं से लेकर विकास कार्यों, अतिक्रमण नियंत्रण और शहर के रखरखाव तक हर स्तर पर कार्मिकों की जवाबदेही तय की जाएगी।