जिले के सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ घरेलू, कॉमर्शियल, कृषि के साथ अन्य उपभोक्ताओं ने बिजली तो जला ली, लेकिन बिलों का भुगतान करना भूल गए। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ धौलपुर विद्युत निगम इन दिनों वसूली अभियान चला रहा है। विद्युत निगम डिफॉल्टरों के खिलाफ नोटिस जारी कर निगम राशि हासिल करने में लगा हुआ है। 286 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने में निगम के अधिकारियों पसीने छूट रहे हैं। सबसे अधिक राशि के डिफॉल्टर सरकारी दफ्तर हैं।
अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता ने बताया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निगम राशि वसूल करने में जुटा है। इस कार्रवाई में विद्युत ट्रांसफॉर्मर उतार कर कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और राशि जमा कराने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जिले के सरकारी विभाग भी निगम की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब विद्युत निगम नोटिस जारी कर सरकारी दफ्तरों के विद्युत कनेक्शन काटने की कवायद शुरू करेगा। राजस्थान में विद्युत निगम घाटे के दौर से गुजर रहा हैं, लेकिन सरकार द्वार फ्री बिजली घोषणा के बावजूद भी उपभोक्ता बिल नहीं जमा करा रहे हैं।
उन्होंने बताया जिले में कुल एक लाख 81 हजार उपभोक्ता हैं, जिनमें से एक लाख 43 हजार 525 उपभोक्ता नियमित हैं। एनडीएस उपभोक्ता आठ हजार 251 हैं। कृषि उपभोक्ता दस हजार 769 हैं और कटे हुए पीडीसी कनेक्शन 37 हजार 842 हैं। इन पर निगम का 265 करोड़ रुपये बकाया है।
14 सरकारी विभागों पर 21 करोड़ बकाया
वहीं, चौंकाने वाली बात ये है कि जिले के 14 सरकारी विभागों पर 21 करोड़ बकाया है और बजट के अभाव में यह विभाग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो कनेक्शन कटे हुए हैं और डीसी, पीडीसी कनेक्शन हैं उन पर बकाया राशि वसूलने के लिए निगम ने 14 टीमें गठित कर दी हैं। उनको नोटिस सर्व करा दिए हैं और जो उपभोक्ता पैसा जमा नहीं करा रहें उनके कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक 310 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं।
सात दिन का नोटिस जारी
विद्युत निगम ने जिले के 14 सरकारी विभागों से बिजली का बिल वसूलने के लिए सात दिन का नोटिस जारी किया है। निगम के मुताबिक़ सात दिन में अगर ये पैसे जमा नहीं कराएंगे तो इनके कनेक्शन काटे जाएंगे। यह राशि सरकारी महकमों पर लम्बे समय से बकाया चली आ रही है। देखने वाली बात ये है कि विद्युत निगम आम उपभोक्ता के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सरकारी विभागों से राशि कैसे वसूल की जाएगी। ये 31 मार्च तक ही तय होगा।
सरकारी विभागों पर बकाया राशि
धौलपुर नगर परिषद 7 करोड़ 58 लाख, पीएचईडी विभाग 4 करोड़ 4 लाख, जेजेएम एक करोड़ 5 लाख, स्वास्थ्य विभाग 28 लाख, शिक्षा विभाग 97 लाख, जिला प्रशासन 10 लाख, अटल सेवा केंद्र 28 लाख की राशि बकाया है।