मांगों को लेकर प्रदर्शन करते निजी स्कूल संचालक।
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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से 21 फरवरी को जारी किए गए राज्य के निजी स्कूलों के नियमित निरीक्षण आदेश को वापस लेने को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट से शिक्षा निदेशालय तक पैदल मार्च निकाला। शिक्षा निदेशालय पहुंचे निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा निदेशालय के आगे नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू ने बताया कि 21 फरवरी के आदेश को प्रतिहारित करवाने, आरटीई में पढ़ने वाले विद्यार्थी की यूनिट कॉस्ट 31 अगस्त 2012 से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता संबंधी शर्तों में शिथिलता प्रदान की गई है।
पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालय वर्तमान मापदंडों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वर्तमान मापदंडों के तहत विद्यालय संचालन वाले बिंदु को जांच में शामिल बिंदु से हटाने के संबंध में शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया गया था। समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पुस्तकों के लिए दी जाने वाली दर को संशोधित करने, आरटीई के प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले टाइम फ्रेम में भुगतान की तिथि अंकित करने आदि मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालक संघर्षरत हैं।
इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल संचालकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा।