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UP: माफिया हाजी इकबाल को लेकर ये चर्चाएं तेज, जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव, पत्नी ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी

Sun, 15 Jan 2023 02:18 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
माफिया घोषित किए गए पूर्व मंत्री हाजी याकूब और उनके बेटे इमरान को दूसरी जेल में भेजा जा सकता है। जेल में इसे लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। शासन स्तर पर भी इन दोनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी की ओर से निगरानी की स्थिति की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा रही है।

गैंगस्टर के मामले में इनामी हाजी याकूब और उनके बेटे इमरान को पिछले शुक्रवार रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ही उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
इसके बाद से ही दोनों को अन्य जेल में भेजने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल जब हाजी याकूब को गिरफ्तार किया गया, तब उनकी काफी खातिरदारी हुई थी। उनकी पेशी और जेल में भेजने के दौरान समर्थक भी काफी संख्या में पहुंच गए थे।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि हाजी याकूब को माफिया घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से निगरानी बढ़ा दी गई है। शासन को भी एसएसपी की ओर से निगरानी की स्थिति की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
वहीं, संजीदा बेगम अपने पति याकूब कुरैशी एवं दोनों बेटे इमरान और फिरोज उर्फ भूरा की पैरवी कर रही हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर तर्क दिया कि उनके परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा नहीं बनता है। राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया है।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
संजीदा बेगम की अर्जी का जवाब पुलिस की ओर से इंस्पेक्टर वीरेंद्र बिसारे ने दिया है। उन्होंने याकूब परिवार को अपराधी और अवैध तरीके से कमाई संपत्ति का ब्योरा देते हुए हाईकोर्ट में शपथ पत्र लगा दिया है। याकूब के पुराने 16 मुकदमों का रिकॉर्ड भी पेश किया गया है।
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एसएसपी रोहित सिंह सजवाण - फोटो : amar ujala
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि हाजी याकूब माफिया शासन स्तर पर घोषित है। ऐसे में उन पर शासन स्तर पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
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