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PM Kisan Yojana: जिन किसानों के खाते में कल नहीं आई 16वीं किस्त, क्या अभी भी मिल सकती है उन्हें? यहां जानें

Thu, 29 Feb 2024 11:24 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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क्या मिल पाएगी अटकी हुई 16वीं किस्त? - फोटो : istock
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 16th Installment: कई तरह की सरकारी योजनाओं के जरिए एक बड़ा तबका लाभान्वित हो रहा है। सरकार भी हर साल इन योजनाओं पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करती है। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। कल यानी 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त जारी हुई और इस किस्त का लाभ 9 करोड़ किसानों को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किस्त के पैसे भेजे। ऐसे में कई किसान ऐसे भी हैं जो लाभ से वंचित रह गए होंगे यानी जिनके बैंक खाते में किस्त के पैसे नहीं आए होंगे? ऐसे में क्या इन किसानों को अभी भी 16वीं किस्त मिल सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे जान सकते हैं...
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क्या मिल पाएगी अटकी हुई 16वीं किस्त? - फोटो : istock
किस्त अटकने के कारण:-
  • उन किसानों की किस्त अटकती है, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई होती है। नियमों के तहत ये करवाना जरूरी है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, बैंक जाकर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
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क्या मिल पाएगी अटकी हुई 16वीं किस्त? - फोटो : istock
  • इसके अलावा जिन किसानों ने भू-सत्यापन नहीं करवाया है, वो भी किस्त से वंचित रह सकते हैं। वहीं, आधार खाते को बैंक खाते से लिंक करवाना भी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है, तो भी आपकी किस्त अटक सकती है।

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क्या मिल पाएगी अटकी हुई 16वीं किस्त? - फोटो : istock
क्या मिल सकती है अभी भी 16वीं किस्त?
  • दरअसल, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन उन्हें कल यानी 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त नहीं मिली। ऐसे में सवाल है क्या इन्हें अभी भी किस्त का लाभ मिल सकता है, तो इसका जवाब है हां मिल सकता है। लेकिन इसके लिए किसानों को अधूरे काम पूरे करवाने होंगे।
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क्या मिल पाएगी अटकी हुई 16वीं किस्त? - फोटो : istock
  • ये पूरे काम वहीं हैं, जिनके बारे में पिछली स्लाइड्स में बताया गया है, जैसे- ई-केवाईसी, भू-सत्यपान, आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना आदि। जब किसान ये काम पूरा करवा लेते हैं, तो इसके बाद राज्य सरकार उनका नाम क्लियर करके आगे भेज देती है और इसके बाद सब कुछ सही पाए जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पैसे जारी कर दिए जाते हैं।
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