हिमाचल कैबिनेट ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, जानिए 30 बड़े फैसले

हिमाचल कैबिनेट ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 

मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने सेवाकाल के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए नीति को सरल बनाने का निर्णय लिया गया ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा सके। 

इसके तहत कर्मचारी की 50 वर्ष तक की आयु सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है और अब मृतक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु को करूणामूलक आधार पर रोजगार देने के लिए आयु सीमा माना जाएगा। साथ ही आय सीमा के मानदंड को भी दो लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया है। 

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों की चिकित्सा सुविधा देने के लिए तहसील नाहन के खेरी गांव में 16.11 बीघा जमीन ईएएसआईसी को देने की मंजूरी दी गई है। उद्योग विभाग की यह जमीन सरकार ने 95 वर्ष के पट्टे पर दी है। इसकी एवज में ईएसआईसी सरकार को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पट्टा राशि जमा कराएगी।   

बैठक में राज्य की हाइड्रो पॉवर नीति में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि इसे पांच मेगावाट से कम परियोजनाओं वाले स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के लिए और आकर्षक बनाया जा सके।

पुलवामा में इसी साल 14 फरवरी के हुए आंतकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिले के सीआरपीएफ जवान तिलक राज के सम्मान में मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत तिलक राज की पत्नी सावित्री देवी को उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। 

मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी गई। राज्य में चार पटवार सर्कल खोलने को भी मंजूरी दी। पटवार सर्कल शिमला जिला की उप तहसील देहा के टिक्कर, हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के बटारन, मंडी की थुनाग तहसील के गुडाह और डैहर उप तहसील के खुराहल में सृजित होंगे। इन पटवार सर्कलों के लिए पटवारी के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। 

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत गठित राज्य शिक्षा सोसायटी के करीब 50 तकनीकी स्टाफ  को अनुबंध आधार पर राज्य लोक निर्माण और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विलय करने का निर्णय लिया गया।

शिमला के ननखड़ी में तहसील कल्याण कार्यालय, मंडी में खोलानल पंचायत के शराटी गांव, काओ पंचायत के बकाहरी गांव और कांगड़ा के मकदोली गांव और कोहलापुर पंचायत के हंदल गांव में आवश्यक पद सृजित कर भरने के साथ नियमित पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति दी। 

 सरकाघाट तहसील के ठौणा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर आवश्यक स्टाफ  के सृजन के साथ पशु चिकित्सालय बनाने, कांगड़ा के पशु चिकित्सालय कोटला बेहड़ को वेटरनेरी पॉलीक्लीनिक के रूप में स्तरोन्नत कर आवश्यक पद सृजित कर भरने, बंजार में पुलिस उपमंडल (एसडीपीओ) कार्यालय खोलने, छह पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। 

कांगड़ा के जसवां-परागपुर हलके में नया पॉलीटेक्निक खोलने, विभिन्न श्रेणियों के 80 पद सृजन के बाद भरने, किनौर के सागंला और भावानगर में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने के साथ अग्निशमन चौकियां खोलने का निर्णय लिया। 

कांगड़ा के भवारना पुलिस थाने के सुचारु संचालन को विभिन्न श्रेणियों के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी। सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाणाघाट और जड़ोल-टपरौली और शिमला जिला के घूंड में विज्ञान की कक्षा आरंभ करने व आवश्यक पदों के सृजन कर भरने का निर्णय लिया। 

कैबिनेट ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामपुर में बिस्तरों की क्षमता 10 से बढ़ाकर 20 करने को मंजूरी दी है। मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी बिस्तरों की क्षमता 10 से 30 और नगरोटा-बगवां नागरिक अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 करने और विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने को भी स्वीकृति दी। 

वहीं सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उन उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने लिपिक के पदों के लिए एलडीआर के अंतर्गत आयोजित लिखिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों लोगों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं, पंचायत चौकीदारों का वेतन पहली अप्रैल 2019 से 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सिराज दीप उत्सव थुनाग को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान की। किनौर जिला के सागंला और भावानगर में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित करने और भरने के साथ अग्निश्मन चौकियां खोलने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के भवारना पुलिस थाने के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी। सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाणाघाट और जड़ोल-टपरौली तथा शिमला जिला के घूंड में विज्ञान की कक्षा आरंभ करने व आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 15 हजार पीजीटी अब प्रवक्ता पदनाम से जाने जाएंगे। कैबिनेट ने शिक्षक संघों की बीते लंबे समय से चली आ रही इस मांग को मंजूरी देते हुए प्रवक्ता पदनाम देने को मंजूरी दे दी है। मार्च 2010 तक इन शिक्षकों को प्रवक्ता कहा जाता था। अप्रैल 2010 में सरकार ने पदनाम को प्रवक्ता से बदलकर पीजीटी कर दिया था। 

कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन भी किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मंडी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेड़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की है। शिमला जिला के तहत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु एक तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एनपीए के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए पहली अप्रैल 2019 से लागू होगा जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने  राज्य सचिवालय में हुई बैठक में नए वित्त वर्ष के लिए नई शराब नीति को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत नए वित्त वर्ष में राजस्व के लक्ष्य को पिछले साल के 1425 करोड़ से दो सौ करोड़ बढ़ाकर 1625 करोड़ कर दिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में नए वित्त वर्ष में शराब के दामों में बढ़ोतरी होना तय है। 

वहीं, शराब की यूनिटों को रिन्यूवल के माध्यम से एलाट किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में शराब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने का भी फैसला लिया गया है जबकि आयात को कम करने के लिए एक रुपये निर्यात ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला लिया है।

वहीं, शराब पर ओवर चार्जिंग व बारों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी आर्थिक जुर्माने से लेकर शराब वेंड को बंद करना शामिल है। वहीं, टोल का पिछले साल के रेट पर ही आक्शन के माध्यम से टेंडर करने का फैसला लिया गया।