वाहनों पर टोकन टैक्स घटाया, 240 पदों को भरने की मंजूरी, धर्मशाला में होगा विस शीतकालीन सत्र, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने पांच दिसंबर 2020 को अगला जनमंच को आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा विभिन्न वाहनों पर लगाए जाने वाले टोकन टैक्स को कम करने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में करीब 240 पद भरने की भी मंजूरी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि धर्मशाला में पांच दिन के लिए सात से 11 दिसंबर तक शीतकालीन विधानसभा सत्र होगा। इसकी सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी। 

कैबिनेट ने विभिन्न वाहनों पर लिया जा रहा टोकन टैक्स कम करने को मंजूरी दी है। एक लाख तक की कीमत वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर पर छह प्रतिशत, एक लाख से अधिक की कीमत वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सात प्रतिशत टोकन टैक्स लिया जाएगा। 15 लाख तक के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 6 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक कीमत के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा।

कैबिनेट ने नारकंडा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत करने और इसे 40 वर्ष की अवधि के लिए पीपीपी मोड पर आवंटित करने का निर्णय लिया। जिला और सत्र न्यायाधीशों के निजी सहायकों के 12 पद सृजित कर भरे जाएंगे। 

बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, रिकांगपिओ, नाहन, शिमला और ऊना में एडीआर केंद्रों में अनुबंध सात कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के प्रत्येक केंद्र में एक-एक पद सृजन तथा भरने, मंडी में एआरटी केंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति की समीक्षा भी की गई।

हिमाचल कैबिनेट ने वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सरकारी, निजी स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों और कोचिंग संस्थानों को 11 से 25 नवंबर तक बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और गैर शिक्षक भी शिक्षण संस्थानों में नहीं आएंगे। विशेष छुट्टियों के चलते ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद रहेगी। अभी तक 87 विद्यार्थी और 215 शिक्षक कोरोना पॉजीटिव आ चुके हैं।

कैबिनेट ने अनुबंध आधार पर फार्मासिस्ट के 220 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में चतुर्थ श्रेणी के भी रिक्त पद दैनिक भोगी आधार पर भरने का निर्णय लिया।

विवाह समारोहों में ढिलाई न बरतने की अपील 
कैबिनेट ने राज्य के तमाम लोगों से निवेदन किया है कि वे एक-दूसरे को कोविड-19 से जागरूक करने में सरकार का सहयोग करें, क्योंकि इस महामारी से कोई भी कहीं भी ग्रसित हो सकता है। जब तक दवाई नहीं है, तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दो गज की दूरी, मास्क पहनना भी आवश्यक है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें। विवाह समारोहों में ढिलाई न बरतें। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि कोविड-19 की जांच के लिए टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए और संपर्क में आए लोगों को कम से कम समय में ट्रेस किया जाए।