Himachal budget 2022: 30 हजार नौकरियां, डेढ़ लाख का मानदेय बढ़ाया, जानें बजट की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 51,365 करोड़ रुपये के बजट अनुमान पेश किए। नए बजट में उन्होंने प्रदेश में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन में लगभग तीन घंटे का भाषण दिया। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई। सीएम ने करीब डेढ़ लाख कर्मियों, श्रमिकों, पैरा वर्करों आदि का मानदेय बढ़ाने और 60 साल के बाद सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए आयु सीमा की शर्त को भी खत्म करने की घोषणा की। इस साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 40 हजार लोग लाए जाएंगे। 

इनका मानदेय बढ़ाया
आउटसोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी न्यूनतम 4200 रुपये प्रति माह बढ़ेगी। हर आउटसोर्स कर्मी को न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये, आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700, आशा वर्कर्स 4700,  सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 और मिड-डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500, जलशक्ति मल्टी पर्पस वर्कर्स को 3900, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 

आईटी शिक्षकों को भी तोहफा
वहीं, पंचायत चौकीदार 6500, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इनकी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई है । दूध के खरीद दाम दो रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई। 

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों के कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, महिलाओं को बिना आय सीमा मिलेगी
चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह मिलने वाले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को 150 से 200 रुपये तक बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से साढ़े सात लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 1300 करोड़ रुपये इसके लिए व्यय करेगी। इसके अलावा 60 से 65 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने को पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के परिव्ययों में तीन गुना की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि 60 से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपये, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को को एक हजार रुपये की जगह 1150 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1700 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40 हजार अतिरिक्त पात्र आवेदकों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35 हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये वार्षिक कर दिया है। इस फैसले से 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा।

शास्त्री और एलटी को टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू का पदनाम
बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी। हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा व इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। पहले यह एक साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेंगे। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। 

स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे पद
स्वास्थ्य विभाग में विषेशज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, ओठी सहायक, लैब तकनीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फार्मासिस्ट, एमआरआई तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन व अन्य तकनीशियनों के 500 से अधिक पद भरे जाएंगे। 780 आषा कार्यकर्ताओं के नए पद भरे जाएंगे। साथ ही 437 पद आशा फैसिलीटेटर व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 870 पद भी भरे जाएंगे। राष्ट्रीय सवास्थ्य मिशन के तहत  विभिन्न श्रेणियों के 264 पद भरे जाएंगे। हमीरपुर, नाहन, चंबा तथा नेरचौक में स्थित नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में समुचित फैकल्टी व अन्य श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।
 

औद्योगिक नीति की अवधि बढ़ाने की घोषणा
हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा।ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में एक संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ की कलाकारों के लिए स्वर कोकिला  के नाम पर पुरस्कार योजना शुरू होगी। 

12 हजार 921 करोड़ का विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित
2022-23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपये तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना अब दो करोड़ की 
नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा जोकि 2017-18 की सीमा से लगभग दोगुना है। नाबार्ड  से  पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में 2022-23 से विधायक रोपवे परियोजनाएं सम्मिलित कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपये प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी जोकि लगभग दोगुनी है।

विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख 
विधायक ऐच्छिक निधि’ को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा। सीएम जयराम ने सदस्यों को यह स्मरण करवाना कि जब मेरी भाजपा सरकार आई थी तो यह राशि पांच लाख रुपये थी।

कृषि सखी को 500, प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होगी
कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपये की गई। सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए  प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी।

नई सड़कें बनेंगी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, एक हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस  तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियोसिंथेटिक सामग्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक हजार 60 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करना, 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गांवों व 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। दो हजार 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का आवधिक रखरखाव किया जाएगा। 

एचआरटीसी के लिए नई बसें, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण पार्क स्थापित होगा
एचआरटीसी  के बेड़े में अप्रैल माह तक 220 नई बसें शामिल की जाएगी। 2022-23 में 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। इनमें से 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खरीदी जाएंगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन एवं घटक निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा।  2021-22 में सात बस अड्डांे का निर्माण पूरा करने के बाद 2022-23 में आठ और बस अड्डों  ठियोग, भंजराडू, बरछवाड़, हरिपुर देहरा, थुनाग, बंगाणा, नादौन तथा जंजैहली का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।

चुनावी साल में महिलाओं को खुश करने का प्रयास 
चुनावी साल में सीएम ने महिलाओं को खुश करने का प्रयास किया है। अब उज्ज्वला और गृहिणी योजना के तहत नए कनेक्शन पर तीन सिलिंडर निशुल्क मिलेंगे। जिनको पुराने कनेक्शन के साथ एक सिलिंडर मिला है, उन्हें दो और दो सिलिंडर लेने वालों को एक और सिलिंडर निशुल्क मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों महिलाएं लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए वर्ष 2022-23 में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 50 करोड़ रुपये अधिक हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गृहिणी योजना प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई है। जबकि उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की है। गृहिणी योजना में गैस चूल्हा, सिलिंडर का खर्च प्रदेश सरकार खुद वहन कर रही है। प्रति कनेक्शन पर 3500 रुपये के करीब राशि सरकार की ओर से खर्च की जाती है।