उपकेंद्रों में आवासीय कालोनी बनाने, पावर हाउस में मेकैनिकल इंजीनियर के पद सृजन करने, छूटे सभी दैनिक वेतन भोगियों व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने, जूनियर टीमेट, जूनियर हेल्पर, जेएओ व कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी वेतन भत्ते प्रदान करने, बोर्ड में काम करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए अनुबंध व आउटसोर्स कर्मियों के परिवारों को नियमित कर्मचारी की तरह 10 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने पर भी सहमति बनी।