जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई हिमाचल मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निवेश प्रमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रशासनिक समिति गठित की जाए ताकि इस निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। इस बैठक में उपसमिति के सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर उपस्थित थे।