हिमाचल बजट: सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भरे जाएंगे 20 हजार पद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। 49,131 करोड़ रुपये के इस वार्षिक बजट में पिछले बजट से दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बजट में हिमाचल के हर वर्ग की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। इसमें किसानों, बागवानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों आदि पर फोकस है। बजट में कई कर्मचारियों और कामगारों के मानदेय बढ़ाए हैं। विधायकों की निधि बढ़ाने सहित 25 नई योजनाओं की घोषणा की है। 

सीएम जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का यह तीसरा बजट पेश कर इसमें खर्चे घटाने और राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने पर जोर है। निवेश को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में हवाई, सड़क, रोप-वे आदि के निर्माण भी खास ध्यान है। 15वें वित्तायोग की सिफारिशों पर केंद्र से मिले करीब 11 हजार 431 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान ने अगले वित्त वर्ष के इस बजट को बनाने में खासी मदद की है। इससे इस बजट में राजस्व घाटा कम होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा 2 हजार 219 करोड़ रुपये था जो इस बार घटकर 684 करोड़ रुपये तक लुढ़क आया है, यह राहतप्रद है। राज्य में पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे। बजट में दो रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई। 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पर्वत धारा योजना की घोषणा। 

राजस्व विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये मासिक और नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। इससे भू-जल स्त्रातों का संरक्षण होगा। ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा। बजट में 500 रुपये चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए नौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य है। दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। क्लस्टर विवि मंडी में आसपास के कॉलेजों को शामिल किया जाएगा।

बजट में आशा वर्करों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। 60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी। शिमला में गंज बाजार अनाज मंडी को टूटीकंडी में स्थापित किया जाएगा। भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। 

प्रदेश के 90000 किसानों को कृषि कोष का लाभ मिलेगा।  कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों, बागवानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों आदि प्राथमिक उत्पादकों के निकाय हैं। उन्हें ग्रेडिंग पैकिंग, मशीनों, परिवहन, भंडारण गोदाम जैसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। एफपीओ को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ कृषि कोष में दिए हैं।  प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से 20 हजार किसानों को जोड़ा जाएगा। इस योजना पर सरकार 25 करोड़ खर्च करेगी। पहले 50 हजार किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सका है। अब इससे एक लाख किसानों को जोड़ा जाएगा और उनको प्रशिक्षण देंगे। 

प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में हींग उत्पादन करेंगे। ये क्षेत्र केसर की खेती के लिए भी उपयुक्त है। राज्य में विभिन्न सिंचाई योजनाएं पर 1024 करोड़ खर्च होंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को 338 करोड़ की लागत से 111 लघु सिंचाई योजनाएं बनेंगी। केंद्र सरकार से अभी तक 202 करोड़ मिले हैं। इसके अतिरिक्त 3,534 हेक्टेयर भूमि पर 87.35 लाख की लागत से 4 और लघु सिंचाई योजनाएं बनेंगी।  

बजट में 20,000 नौकरियां देने का एलान हुआ है। शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के 5000, बिजली बोर्ड में तकनीकी स्टाफ के  3000, एचआरटीसी में विभिन्न श्रेणियों के 1300 और पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1000 पद भरे जाएंगे। इनके अलावा लोक निर्माण विभाग, राजस्व, पशुपालन और अन्य विभागों में भी भर्तियां होंगी। बजट में बद्दी में विजिलेंस थाने का प्रस्ताव किया गया है। पुलिस- अग्निशमन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 1729 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।

नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को 22 सितंबर 2017 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मृत्यु और सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी देने की घोषणा की है। नई पेंशन के तहत आने वाले 5,500 से अधिक कर्मचारियों को 110 करोड़ के लाभ मिलेंगे। गत 25 जनवरी को घोषणा के अनुसार कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता देती है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का एलान किया है।  वहीं, 50 हजार अतिरिक्त पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। विधवा, दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया। इससे कुल एक लाख 75 हजार लोगों को लाभ पहंचेगा।

वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस 125 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में अनुबंध कर्मियों को मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस 150 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जाएगा। इससे 22 हजार अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 250 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़ाकर 275 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की।

युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020-21 में नौ राजेगार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में 2020-21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बीमा योजना में लाया जाएगा। उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की गई है।

प्रदेश में उन परिवारों, बच्चों और माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण खुराक देने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो अभी कुपोशण के शिकार हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र पर दिए जा रहे उपदान पर 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग में 2,702 और आयुर्वेद में 307 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है। मुफ्त दवाओं के लिए 100 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है।