पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटे के समान हिस्सा बड़ा सुधार, ... पर सामाजिक ताने-बाने पर पड़ेगा बड़ा असर

कानून अभूतपूर्व पर नए समाज निर्माण के लिए करना होगा प्रयास
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डा. सुभि धूसिया कहती हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का मकसद संपत्ति अधिकारों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था। सुप्रीमकोर्ट का निर्णय निसंदेह अभूतपूर्व है। परन्तु प्रश्न व चिंता इसके दूरगामी परिणामों को लेकर है। यह निर्णय जितना प्रगतिशील है, हमारा समाज अभी उतना नहीं है। आज भी आधी आबादी पराया धन मानी जाती है, जिसे मनपंसद वर चुनने तक का अधिकार नहीं है। ऑनर किलिंग, एसिड अटैक का लैंगिक आधार पर विश्लेषण समाज के कटु रूप को ही सामने लाता है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा व तकनीकी प्रगति से आधी आबादी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। उसमें नई चेतना का जागरण हुआ। वह अब अपने नजरिए से समाज को देख रही है। ऐसे में यह कानून उसे और मजबूत करेगा। लेकिन, ध्यान रखें की व्यक्तिगत दृढ़ता में पारिवारिक सहयोग का बड़ा हाथ है। महिला हो या पुरुष सामाजिक प्राणी होने के नाते चारों ओर से जुड़े होते हैं। इसलिए एक कदम कई रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। संपन्न परिवारों में तो संभवतः बेटा-बेटी में संपत्ति विभाजन हो भी जाए, परंतु मध्यम गरीब परिवारों में यह कई संघर्षों का कारण बन सकता है। जहां भाई बेरोजगार है और जीविका का जरिया पारिवारिक संपत्ति है, उसमें वह बहन को हिस्सा देगा तो उसकी जीविका का क्या होगा? क्या जरूरी है कि भाई की पत्नी भी दहेज में संपत्ति लाए? क्या जरूरी है कि तब अभिभावक बेटी को दहेज दे? ऐसे कई जमीनी स्तर के प्रश्न हैं, जिसका जवाब समय देगा। कानून तो दिशानिर्देश देते हैं, उसके अनुरूप समाज निर्माण में पीढ़ियां लग जाती हैं। क्या भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, दोनों के लिए उतना ही उत्साह पूर्ण रह पाएगा? क्या दामाद भी अपने ससुर की वही जिम्मेदारी उठाएगा, जो उसकी पत्नी का भाई उठाता है। इसका उत्तर काल के गर्भ में है। शंका परंपरागत समाज के चरमराने की है। ऐसे में नए समाज के निर्माण के लिए भी सोचना होगा। तभी मूल्यों के टकराव के बावजूद कानून व्यवहार में भी स्थायित्व पा सकेगा। 
कानून को लागू करने के कुछ सुझाव
प्रो. धूसिया कहती हैं कि जिस तरह महिला शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए सरकार ने तमाम जागरूकता अभियान चलाया, उसी तरीके के कुछ अभियान और प्रयास स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर सरकार को करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त परिवार को भी सामाजिकरण की लिंग-भेद पर आधारित प्रक्रिया से अपने को अलग करना होगा, जिसमें ये जागरूकता प्रयास कारगर साबित होंगे। इसी तरह लड़का और लड़की दोनों को ही अपने जन्ममूलक परिवार के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य को समान तरह से समझाना पड़ेगा। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट करनी  चाहिए कि बेटा और बेटी दोनों में से जो भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, वह पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं पाएगा। हमारे देश में  अधिकतर समस्या का कारण कर्तव्य से ज्यादा अधिकार पर जोर देने से है। 
 

महिलाएं सशक्त होंगी लेकिन कई चुनौतियां भी
समाजशास्त्र के अध्येयता डॉ. पीपी पांडेय बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से महिलाऐ और भी सशक्त होंगी। ऐसे कानून आदर्श समाज की स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। भारत जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले समाज में अब पैतृक संपत्ति में बेटी का जन्म से ही हक हो गया। इससे भाई-बहन के रिश्तों में प्रेम एवं विश्वास की जगह कलह एवं अविश्वास के बढ़ने की आशंका है। भावनात्मक संबंध पर आधारित रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे संस्कार पर असर पड़ सकता है। महिलाएं अपने ससुराल में होने वाले हिंसा के खिलाफ तथा विवाह विच्छेद की स्थिति में अपने मायके को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखती हैं। पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होने से  वह इस सुरक्षा कवच को खो भी सकती हैं। भारतीय समाज में लड़की की जगह लड़के को जन्म देने की प्रवृत्ति आज भी है। ऐसे में इस कानून के लागू होने से लड़कियों की शिक्षा व विवाह आदि पर होने वाले खर्चों में कमी आ सकती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पराया माना जाता है। संपत्ति का अधिकार मिल जाने के बाद लड़कियों के प्रति परिवार के नजरिए में बदलाव आ सकता है। 
डा. पांडेय कहते हैं कि आने वाले समय में भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार से परिवार को यह आशंका बन सकती है कि यदि बेटी को संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा तो वह स्वयं या अपने पति के दबाव में अपने हिस्से की संपत्ति बेच देगी। पूर्व में भी यह देखने को मिला है कि जो महिलाएं पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार का दावा करती हैं उनमें से तमाम महिलाओं को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में संपत्ति का अधिकार भी अन्य कानूनी अधिकारों की तरह महज सैद्धांतिक न हो, इसके लिए समाज को मानसिकता परिवर्तन के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। 
 

मकान, दुकान, व्यावसायिक संपत्ति में ही हक 
नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ बड़हलगंज, गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रभूषण तिवारी बताते हैं कि पैतृक संपत्ति के अंतर्गत सहदायिकी संपत्ति सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि शामिल नहीं है। इसके दायरे में पैतृक रूप से प्राप्त मकान, दुकान व व्यवसायिक भवन आदि ही सम्मिलित हैं। पुत्री को इन्हीं संपत्तियों में पुत्र के समान हक प्राप्त है। कृषि योग्य भूमि उत्तराधिकार में शामिल नहीं है। यह राजस्व संहिता द्वारा शासित होती है।

‘‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिविल प्रॉपर्टी के बारे में है। कृषि भूमि के बारे में राजस्व संहिता के कानून ही लागू होंगे। इस संबंध में उत्तराधिकारियों को 16 स्टेप में विभाजित किया गया है। यदि सबसे कम स्टेप का कोई भी एक उत्तराधिकारी जीवित है, तो अगले स्टेप्स के उत्तराधिकारी का नंबर नहीं आएगा। इसी प्रकार यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई जीवित नहीं मिलेगा तो अंत में राज्य सरकार उत्तराधिकारी/मालिक  होगी। कृषि भूमि में विवाहित पुत्री का स्टेप अविवाहित पुत्री एवं पुत्रों के स्टेप के बाद का है। - रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व